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नीति आयोग (National Institution for Transforming India)
नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत ‘थिंक टैंक’ है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
नीति आयोग, भारत सरकार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ-साथ केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
नीति आयोग का गठन योजना आयोग की पृष्ठभूमि में एक गैर संवैधानिक गैर विधिक सलाहकारी संस्था के रूप में किया गया है।
वास्तव में नियोजन के माध्यम से विकास की रणनीति के केन्द्रीय इकाई के रूप में 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया गया था।
उस समय की आवश्यकता को देखते हुए योजना आयोग ने सीमित संसाधनों के आकलन एवं उसके इष्टतम उपयोग की रणनीति पर कार्य किया जिसने अपेक्षित परिणाम दिए।
देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नियोजन के माध्यम से प्रयास किए गए हालांकि कई कारकों के कारण कई पंचवर्षीय योजनाएं अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।
बदलते समय के साथ योजना आयोग कई समस्याओं से ग्रसित हो गया, यह एक भारी भड़कम संगठन बन गया जो स समय योजनाओं की उपलब्धियों का आकलन नहीं कर पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में आयोजन के माध्यम से विकास की रणनीति को छोड़कर नए प्रकार की युक्ति के प्रयोग किया जाने की आवश्यकता महसूस किया जाने लगा।
योजना आयोग को आलोचक सुपर कैबिनेट की संज्ञा देने लगे थे क्योंकि संसाधनों का वितरण एवं विभिन्न योजना मदों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता था।
योजना आयोग की कार्यप्रणाली संघवाद की विचारधारा के विपरीत थी जिसके कारण भी इसकी आलोचना की जा रही थी।
इसी पृष्ठभूमि में योजना आयोग की जगह नीति आयोग के गठन की परिकल्पना की गई।
नीति आयोग का गठन एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है जिसके पास तकनीकी विशेषज्ञता है एवं यह विभिन्न मुद्दों पर तथा विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न विषयों पर अपनी सलाह देती है।
नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को चार मुख्य प्रमुखों में विभाजित किया जा सकता है:
- नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- अनुवीक्षण और मूल्यांकन
- थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब
नीति आयोग की शासी परिषद् के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) के उपराज्यपाल शामिल हैं।
नीति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्ण कालिक सदस्य, पड़ें सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।
योजना आयोग (Planning Commission)
यह एक गैर संवैधानिक संस्था हैं क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं हैं।
इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा हुआ।
उद्देश्य- यह एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में देश के विकास एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करता था। विशेषकर पंचवर्षीय योजना के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, योजना निर्माण के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा योजना का अनुमोदन होता था।
संगठन – प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते है। एक उपाध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री करते थे। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अन्य सदस्यों में विभिन्न क्षेत्र विशेषकर आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है।
