राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Minority Commission)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : स्थापना

• भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं किन्तु अल्पसंख्यक कौन हैं इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक की चर्चा है। 

• वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission- MC) की स्थापना की परिकल्पना की गई थी तथा कहा गया कि तमाम सुरक्षात्मक संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के बावजूद अल्पसंख्यकों के भीतर असमानता एवं भेदभाव की भावना व्याप्त है।

• वर्ष 1984 में, अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा गया, जिसने वर्ष 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।

• संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बना और 1993 से अधिनियम के प्रभावी होने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अस्तित्व में आया ।

• वर्ष 1993 में, पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान (1993-1996) थे।

• वर्ष 1993 में ही भारत सरकार द्वारा पाँच धार्मिक समुदायों-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया। 

• वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मामलों पर बल देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभी इसी मंत्रालय के अधीन है।

• वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : संरचना

• NCM में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य सहित कुल सात सदस्य होते हैं और इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों में से किया जाता है।

• वर्ष 1995 में  अधिनियम में संशोधन कर उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया।

• प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक होता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : कार्य

• देश में अल्पसंख्यकों के विकास एवं उन्नति की प्रगति का मूल्यांकन करना

• देश के संविधान एवं कानूनों के द्वारा अल्पसंख्यकों से संबंधित किये गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना
• अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सिफारिशें करना;

• अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच पड़ताल करना एवं इन मामलों को अधिकारियों के समक्ष लाना

• अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और इन समस्याओं के समाधान हेतु सिफारिश करना

• अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण करना

• केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपायों को अपनाने का सुझाव देना

• केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर उनक कठिनाइयों पर नियतकालिक अथवा विशिष्ट रिपोर्ट प्रदान करना

• कोई अन्य विषय जो केंद्र सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करना

उपरोक्त कार्यों को करते समय अल्पसंख्यक आयोग एक नागरिक अदालत (सिविल कोर्ट) की शक्तियों का प्रयोग करता हैं एवं इस संदर्भ मे उसे निम्न अधिकार है-

• भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति बुलाना और उसकी शपथ की जांच करना

• किसी भी दस्तावेज को प्राप्त करना और उपस्थापित करना

• हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना

• किसी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना गवाहों और दस्तावेजों की गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना

• कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

A. Non-Statutory Commissions (1978-1993)
Commission Name	Period	Chairperson/s & Period
First	1978-1981	1. Shri M.R. Masani (24.2.78 – 31.5.78) 2. Justice M.R.A. Ansari (28.7.78 – 23.2.81)
Second	1981-1984	Justice M.H. Beg (since4.3.81-31.3.88)
Third	1984-1987	Justice M.H. Beg (contd.)
Fourth	1987-1990	Justice M.H. Beg (till 31.3.88)
Fifth	1990-1993	Shri S.M.H. Burney (till1.4.92)

 

B. Statutory Commissions
Commission Name	Period	Chairperson/s & Period
First	1993-96	Justice Mohd. Sardar Ali Khan (5.7.93 – 4.7.96)
Second	1996- 1999	Professor Dr.Tahir Mahmood (since 26.11.96)
Third	2000-2003	Justice Mohd. Shamim (24.1.2000-23.1.2003)
Fourth	2003-2006	Shri S. Tarlochan Singh (10.2.2003-9.2.2006)
Fifth	2006-2009	1. Mohammad Hamid Ansari (6.3.2006-21.7.2007)  2. Mohamed Shafi Qureshi (3.9.2007- 2.9.2010)
Sixth	2011-2014	Shri Wajahat Habibullah (3.2.2011-2.2.2014)
Seventh	2014-2017	Shri Naseem Ahmad (4.3.2014-3.3.2017)
Eighth	2017-2020	Syed Ghayorul Hasan Rizvi (Since 26.05.2017 – 25.5.2020)
Ninth	2021-2024	Shri Iqbal Singh Lalpura (Since 10.9.2021-09.09.2024)